लखनऊ। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश के मूल निवासी ऐसे खिलाड़ियों को, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय खेलों में पदक जीते हैं, सीधी भर्ती के जरिये राजपत्रित अधिकारी बनाने की नीति को मंजूरी दे दी है। इससे नौ विभागों के 24 राजपत्रित पदों पर इन खिलाड़ियों की नियुक्ति की जा सकेगी।
सरकार ने उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली-2022 को मंजूरी दी है। जिन विभागों में ये नियुक्तियां की जाएंगी वे ग्राम्य विकास विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, गृह विभाग, पंचायती राज विभाग, युवा कल्याण विभाग, परिवहन विभाग, वन विभाग और राजस्व विभाग हैं। ये सभी लोक सेवा आयोग की परिधि में आते हैं। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने लोक सेवा आयोग की अनुमति से इन विभागों के 24 पदों को आयोग की परिधि से बाहर करने के लिए उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम 1954 में आवश्यक संशोधन कर दिया है। इस संशोधन के आलोक में ही नई नियमावली प्रख्यापित की गई है।
प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना और खेल एवं युवा कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरीशचंद्र यादव ने लोक भवन के मीडिया सेंटर में यह जानकारी देते हुए बताया कि इससे युवाओं में खेलों के प्रति रुझान और बढ़ेगा। मंत्रीद्वय ने बताया कि ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों, विश्वकप, विश्व चैंपियनशिप के साथ ही पैरालंपिक खेलों के पदक विजेता प्रदेश के मूल निवासी खिलाड़ियों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा।
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